- सुमन चापागाई (सिभिल ईन्जिनियर)
गणतन्त्र र संविधान निर्माणसँगै देश संघियतामा प्रवेश गरेको छ । विकासक्षेत्रहरु खारेज भएका छन् अनि ७ वटा प्रदेश गठन गरिएको छ । गा.वि.सहरु गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् र जम्मा ७४४ वटा स्थानिय निकायहरु निर्माण गरिएको छ, जस मध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २४६ वटा नगरपालिका र ४८१ वटा गाउँपालिकाहरु छन् । केहीमा पुनः मतदान र प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानिय निकायहरुमा चुनाव सकिसकेका छन् । मत परिणाम आउने क्रम जारी छन् भने केहीले जनप्रतिनीधीहरु पाई सकेका छन् तथा केहीमा समन्वय समिति पनि गठन हुने क्रममा छन् । अनि केही जनप्रतिनिधीहरुले काम गर्न शुरु पनि गरिसकेका छन् । यसरी संघियता, गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वय हुन शुरु भएका छन् ।
नेपाल एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक विविधताले भरिपुर्ण विकाशिल देश हो । स्थानिय प्रतिनिधीहरुमा अब यी यावत क्षेत्रका चुनौतीहरुका साथै विकासका पुर्वाधारहरुको आवश्यकताहरुले थप चुनौती पक्कै पनि दिने नै छन् । पहाडी जिल्लाहरु मध्येमा इलाम जिल्ला अरुभन्दा अलि विकशित तथा शिक्षित जिल्लाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ, त्यही भएर अब यहाँका प्रमुख र प्रतिनिधीहरुको काम कार्यवाही जनताहरुले राम्ररी नियालिरहेका हुने नै छन् ।
सबै स्थानिय तहहरुमा विभिन्न क्षेत्रबाट अनुभव बटुलेर आउनु भएका प्रतिनिधीहरु हुनुहुन्छ तर उहाँहरुको क्षेत्रभन्दा अन्यत्र पनि समस्याहरु धेरै छन् । प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरुमात्रले ती समस्याहरु पहिचान गरेर समाधान गर्न धेरै समय लाग्छ । हुन त विकास निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया हो तर प्रतिनिधीहरुले जम्मा पाँच वर्षमा आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउनु पर्ने भएको छ । यसका लागि योजनात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्थानिय निकायका समस्याहरु
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुमा आफ्नै समस्याहरु छन् । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रहरुमा विकासका पुर्वाधारहरुको अभाव छ । ग्रामिण सडक, विद्युत, स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुको अभाव त्यहाँका प्रमुख समस्याहरु हुन । त्यस्तै अब गाउँपालिकाहरु शहरीकरण तर्फ उन्मुख हुँदै जानेछन् र थप समस्याहरु सिर्जना हुनेछन् । अव्यवस्थित शहरीकरण, विश्व मै एक समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा सुविधाहरु पुर्याउन समय मात्र नभई अत्यधिक बजेट पनि आवश्यक पर्ने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन, रोगव्याधीको प्रकोप, जोखिम न्युनिकरण तथा दिगो विकासमा चुनौती, शहरीकरणले निम्त्याउने थप समस्याहरु हुन । यी बाहेक समयसापेक्ष अरु समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जान्छन् र तिनको व्यवस्थापन गर्दै राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रिरहेको अवस्थामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु स्थानिय निकायका प्रतिनिधीहरुलाई चुनौतीपुर्ण छ ।
समाधानका उपायहरु
सरकारले स्थानिय निकायहरुलाई स्वायतता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा स्थानिय प्रतिनिधीहरु आफैले आवश्यक योजनाहरु बनाएर काम गर्न अधिकार प्राप्त छन् र यी सम्बन्धी ऐन नियमहरु पनि बन्ने क्रममा छन् । त्यसैगरि सरकारले २०७३ साल माघ ९ गते राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति समेत पारित गरिसकेको छ । यस रणनीति अनुरुप काम गरेमा केही समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वमा भएका शहरीकरण विषयक विभिन्न कार्यक्रमहरुले केही समस्याहरु समाधान गर्न विभिन्न उपायहरु समेत निकालेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य (Sustainable Development Goal), सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य (Millennium Development Goal), विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि सेन्डाईको कार्यसंरचनाहरु जस्ता बहुवर्षिय योजनाहरुको अध्ययनले स्थानिय निकायका प्रतिनिधीहरुलाई थप सहायता गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिनिधी, कर्मचारी, सामाजिक परिचालक, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकहरुमाझ शिक्षा र तालिमहरुको व्यवस्था, मानव स्रोत र साधनको सही प्रयोग, सामुदायिक प्रतिनिधित्वको माध्यमले न्युनतम बजेटले अत्यधिक विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा आवश्यक नीति निर्माण गरेर चुनौतीहरुको सामना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुमा आयआर्जनको स्रोत सिर्जना गर्नसक्नु पनि एक राम्रो उपाय हुन सक्छ ।
समस्याहरुसँगै समाधानहरुपनि सँगै आएका हुन्छन् । जति धेरै समस्याहरु छन्, समाधान गर्न त्यति नै धेरै समय लाग्छन् । सिमित स्रोत, साधन, जनशक्ति र विकटताका कारण ती समस्याहरु समाधान गर्न चुनौतीपुर्ण त अवस्य छ, तर कामहरुलाई प्राथमिकता र उपलब्ध बजेटका आधारमा योजना बनाएर काम गर्ने हो भने समस्याहरु समाधान गर्न त्यति चुनौतिपुर्ण नहुने देखिन्छ ।
अन्तत: सम्पुर्ण विजयी जनप्रतिनिधीज्युहरुलाई बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
